एग्री स्टार्ट-अप्स को संरक्षण देगी राज्य सरकार : मंत्री श्री सचिन यादव
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार एग्री स्टार्ट-अप्स को संरक्षण देगी। इसके लिये शीघ्र ही नीति निर्धारित की जाएगी। श्री यादव आज आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में 'एग्री स्टार्ट-अप्स : रोल ऑफ इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी इन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया' कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार प्रदान करने वाले बनें।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि अब जोत का आकार छोटा हो गया है। इसलिये एफपीओ ( फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ) निर्मित कर संगठित कृषि की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बाजार से जोड़ना, उत्पाद को बाजार मुहैया कराना, उचित मूल्य दिलाना, लागत मूल्य कम करना, ऑर्गेनिक उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उत्पादन, वेल्यूएडिशन आदि क्षेत्रों में नवाचार और नवीन तकनीक का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को जल्दी ही ऑनलाइन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के सचिव श्री मोहन कुमार मिश्रा ने कहा कि अगला वर्ष एग्री स्टार्ट-अप्स का वर्ष है। इसके माध्यम से तकनीकी ज्ञान किसान तक पहुँचेगा, जो उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यशाला में निदेशक राज्य सहकारी प्रबंधन संस्थान, श्री टी.जी. षडाक्षरी और विषय-विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विषयानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला में आयुक्त सहकारिता श्री एम.के. अग्रवाल, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री डी.एस. चौहान उपस्थित थे।
